नई दिल्ली ।।। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि की हैं ।यह फैसला 1 जुलाई 2018 से लागू होगा ।
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इस फैसले से केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनरो को फायदा होगा ।
इस बढ़ोतरी से सालाना 6112.20 करोड़ रुपये अतिरिक्त ख़र्च होंगे । इस फैसले के बाद राज्य सरकार के कर्मचारी भी समान वृद्धि की आशा कर रहे हैं। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं कि राज्य के कर्मियों को केंद्र के समान बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता केंद्र के साथ ही लागू किया जायेगा ।किन्तु वास्तविकता यह हैं कि राज्य की वित्तीय स्थिति ख़राब चल रहीं हैं ।
इस बढ़ोतरी से सालाना 6112.20 करोड़ रुपये अतिरिक्त ख़र्च होंगे । इस फैसले के बाद राज्य सरकार के कर्मचारी भी समान वृद्धि की आशा कर रहे हैं। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं कि राज्य के कर्मियों को केंद्र के समान बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता केंद्र के साथ ही लागू किया जायेगा ।किन्तु वास्तविकता यह हैं कि राज्य की वित्तीय स्थिति ख़राब चल रहीं हैं ।
कई विभाग अपने कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर का भुगतान नहीं अब तक नहीं कर पाये हैं,जबकि एरियर भुगतान की अंतिम तिथि 2 मई निर्धारित थीं ।
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